आमचे सर्व लेख व व्हिडिओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक|इंस्टाग्राम

===

संविधानाचा प्राण : संवैधानिक उपाय योजनेचा अधिकार

 

भारत हा लोकशाही शासन व्यवस्थेचा स्विकार केलेला देश आहे. लोकांची शाही किंवा लोकांची सत्ता म्हणजे लोकशाही असा लोकशाही या शब्दाचा सरळ अर्थ निघतो म्हणजेच व्यक्ती हा लोकशाही व्यवस्थेचा केंद्रबिंदु मानला जातो. त्यामुळे लोकशाही प्रदान देशात व्यक्तीच्या मुलभुत अधिकारांना विशेष महत्व असते. व्यक्तीला स्वतःच्या अंगच्या गुणांचा विकास करता यावा, प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा प्रस्थापित व्हावी, व्यक्ती विकासाची संधी मिळावी यासाठी काही किमान अधिकारांची आवश्यकता असते.

 

अधिकारांशिवाय व्यक्तीला स्थैर्य व स्वास्थ्य लाभून विकास साधता येणार नाही हे लक्षात घेऊन लोकशाही राष्ट्रांत व्यक्तीला मूलभूत अधिकार बहाल केले जातात.

 

व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांमुळे राज्यसत्तेवर नियंत्रण येते. व्यक्ती विकासाच्या आड येतील असे कायदे राज्यसत्ता करु शकत नाही. राज्यसत्तेने जुलमी बनू नये म्हणून मूलभूत हक्कांची हमी व्यक्तीच्या दृष्टीने आवश्यक असली तरी व्यक्तीचे हक्कही अमर्याद असु शकत नाहीत. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे. एका व्यक्तीचे हक्क दुसऱ्या व्यक्तीच्या हक्कांच्या आड येता कामा नये.

 

तसेच व्यक्तीचे हक्क सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था, राष्ट्राची सुरक्षितता, व्यापक समाज हित यांच्याही आड येता कामा नये म्हणुन सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांवर बंधने घातली जातात.

 

संविधान

 

ज्या अधिकाराचा विचार आज आपण करणार आहोत त्या घटनात्मक किंवा संवैधानिक उपाय योजनेच्या अधिकाराकडे सर्वात महत्वाचा अधिकार म्हणून पाहिले जाते. घटनेने दिलेल्या या हक्कांना संरक्षण नसेल तर त्या हक्कांना अर्थच उरत नाही. मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाल्यास, त्यावर आक्रमण झाल्यास त्याविरुध्द दाद मागण्याचा हक्क घटनेच्या कलम ३२ ते कलम ३५ या कलमान्वये देण्यात आला आहे.

 

घटनेने प्रदान केलेल्या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी उचित कारवाईद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या अधिकाराची हमी या कलमान्वये देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारास बाधा न येता असे अधिकार अन्य कोणत्याही न्यायालयाला आपल्या अधिकारक्षेत्रापुरता अधिकार देणारा कायदा संसद पास करु शकते. हे अधिकार आपापल्या अधिकारक्षेत्रापुरते उच्च न्यायालयांनाही देण्यात आले आहेत. हा घटनात्मक उपाय योजनेच्या अधिकार खालीलप्रमाणे सांगता येतो.

 

घटनात्मक उपाय योजनेचा अधिकार 

 

जर व्यक्तीचे मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असेल अशा व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालय व इतर सर्व न्यायालयामध्ये उल्लंघन करण्याच्या विरोधात जाता येते. यानुसार न्यायालयीन 5 प्रकारचे उपचार दिलेले आहेत ते खालीलप्रमाणे सांगता येतील.

 

उपचार (1) देहोपस्थिती किंवा बंदी प्रत्यक्षीकरण (Writ of Habeas corpus) :-

प्रतिबंधक स्थानबध्दतेविरूध्द हा अधिकार वापरता येतो. न्यायालयाकडे तसा अर्ज केल्यास न्यायालय सदर व्यक्तीला अटक केल्यानंतर 24 तासाच्या आत कोर्टात हजर करण्याचा तसेच त्या व्यक्तीची सुटका करण्याचा आदेश देऊ शकते.

 

उपचार (2) महादेश किंवा परमादेश (Writ of Mandamus) :-

सरकारी अधिकारी आपले कार्य करत नसेल तर त्याला न्यायालय तसा आदेश देणार व या आदेशालाच परमादेश म्हणतात. हा आदेश खाजगी व्यक्तीवर टाकता येत नाही, राष्ट्रपतीवर टाकता येणार नाही, राज्यपालावर टाकता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे व उच्च न्यायालयाच्या मुख्यअधिकाऱ्यांवर टाकता येणार नाही.

 

उपचार (3 ) प्रतिषेध (Writ of Prohibition) :-

वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयावर हा आदेश काढते. कनिष्ठ न्यायालयास एखाद्या प्रकरणाचा विचार करण्याचा अधिकार नसल्यास किंवा एखाद्या न्यायाधिशापुढे असलेल्या एखाद्या प्रकरणात न्यायाधिशाचे हितसंबंध गुंतलेले असतील तर त्या प्रकरणात न्यायदानाशी संबंधित असे कोणतेही काम सदर न्यायाधीशाने करू नये म्हणून वरिष्ठ न्यायालय प्रतिषेध आदेश काढु शकते.[प्रतिषेध कनिष्ठ न्यायालयास कोणतीही कृती करु नये असे सांगतो.]

 

उपचार (4 ) प्राकर्षण किंवा उत्प्रेषण (Writ of Certiorari) :-

वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचे निर्णय रद्द करून तो खटला आपल्याकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश देते. यालाच उत्प्रेषन म्हणतात. हा हुकूम न्यायालयाविरुध्दच काढला जातो.[प्राकर्षण संबंधित प्रकरण वरच्या न्यायालयात पाठविण्यास सांगतो.]

 

उपचार (5) अधिकार पृच्छा (Writ of Quo warranto) :-

अपात्र व्यक्ती पद धारण करून अनैतिक कार्य करीत असेल तेव्हा त्या व्यक्तीस सदर अधिकार सोडायला लावण्यासाठी हा आदेश काढता येतो. खाजगी व्यक्ती किंवा संस्था यांच्याविरूध्द असा आदेश काढता येते नाही.

 

एकंदरीत घटनात्मक उपाय योजनेचा अधिकार हा व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांना संरक्षण प्राप्त करुन देतो. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या अधिकाराविषयी बोलतांना असे म्हणाले होते की, “अधिकार रक्षणासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा हा हक्क सर्वात महत्वाचा आहे. हा हक्क नसेल तर इतर हक्क केवळ शोभेचे ठरतील. हा हक्क म्हणजे संविधानाचा प्राण आहे”.

===

आमचे ईतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक | इंस्टाग्राम | Copyright© yuvakatta.com | All Rights Reserved.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here