आमचे सर्व लेख व व्हिडिओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक|इंस्टाग्राम

===

जगभरासहीत देशात आणि राज्यात कोरोना या विषाणुचा प्रादूर्भाव वाढतच आहे त्या पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्रातील सरकार कोरोना महामारीला रोखण्यात किंवा त्यापासुन राज्याचा बचाव करण्यात अपयशी ठरले आहे, असा ठपका भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या महाविकासआघाडी सरकारवर ठेवला आहे. सोबतच सरकारच्या कारभाराला विरोध म्हणुन भाजपने शुक्रवार, दि.२२ मे २०२० रोजी राज्यभरात आंदोलन पुकारले होते. त्यासाठी काळ्या रंगाच्या फिती, काळे झेंडे आणि फलक घेऊन सरकारच्या कारभाराचा निषेध करण्याचे आव्हान भाजपने केले होते. पण भाजपचे हे आंदोलन फोल ठरल्याचे चित्र सर्वत्र दिसुन आले. त्याला कोठेही प्रतिसाद मिळाल्याचे पाहायला मिळाले नाही. मुळात सर्वसामान्य जनतेला नोकरी, व्यवसाय, कामधंदा बंद असल्यामुळं लॉकडाऊन कधी उठतो हाच प्रश्न सतावत आहे. सर्वत्र भितीचे वातावरण आहे कोणीही मोर्चे, आंदोलन करण्याऱ्या मनःस्थितीत नाही. सरकारच्या कामावर किंवा निर्णयावर संवैधानिक मार्गाने विरोध करण्याचा, निषेध करण्याचा अधिकार विरोधी पक्ष म्हणून भाजपला आहे आणि तो असायलाही हवा. कारण प्रबळ विरोधीपक्ष हेच सक्षम लोकशाहीचे लक्षण मानले जाते.

पण हे सर्व करतांना वेळ किंवा काळ सुध्दा तेवढाच महत्वाचा असतो. म्हणजे निषेध कधी, कसा आणि किती करायचा याचं भान विरोधीपक्षाला असायला हवं. सर्वांनी एकत्र येऊन कोरोना विरूध्द संघर्ष केला पाहिजे, त्याविरुध्द लढा दिला पाहिजे असे जनतेला वाटत आहे, त्यापध्दतीची जनसामान्यांची भावना सुध्दा होती आणि आहे.

maharshtra bachao aandolan

सोबतच आरोग्य विभागातील कर्मचारी, वैद्यकिय अधिकारी आणि संपुर्ण आरोग्य सेवा, पुलिस विभाग आणि संरक्षण क्षेत्रातील सुविधा, इतर स्वच्छता कर्मचारी आणि तेथील सर्व सुविधा वाढविण्याची गरज असतांना तशी जनतेची अपेक्षा असतांना परस्थितीशी साधर्म्य न साधता आंदोलन करण्यासारखा नालायकपणा करून भाजपने जनतेच्या भावनेची कदर आणि जनसामान्यांच्या मताचा आदर केला नाही हे स्पष्टच आहे. उलट भाजपा सारख्या राष्ट्रीय पक्षाची भुमिका काय असायला हवी होती? कोराना काळात आरोग्याच्या सुविधा सर्वसामान्यांना मिळतात का? केंद्राची मदत राज्यापर्यंत मिळाली का? नाही मिळाली तर का नाहि मिळाली? मिळाली तर त्याचे वितरण योग्य प्रकारे होतयं का? केंद्राची मदत गरजुंना मिळतेय का? मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत किती रक्कम जमा झाली? त्याचे वितरण योग्य कामासाठी होतयं का? अशा बाबींवरील सरकार आपली जबाबदारी झटकून टाकत असेल तर त्यासाठी सरकारला धारेवर धरत त्यांना जाब विचारायची भुमिका विरोधी पक्षाची म्हणजे भाजपची असायला हवी होती.पण प्रत्येक्षात मात्र तसं न करता कोरोनाच्या आडून भाजपने मेरा आंगण, मेरा रणांगण म्हणत ‘महाराष्ट्र बचाव’ आंदोलनाच्या माध्यमातुन प्रखर संकटाच्या काळाला सुध्दा राजकिय रणांगण बनविण्याचा निचपणा केला आहे असचं म्हणावे लागेल. हा केवळ राजकारणाचा कुटील हेतु असुन तो काही जणांच्या बेजबाबदारपणाचा आणि नालायक पणाचा कळसच आहे.

भाजपची ही राजकीय सत्ता हातातुन निसटल्यामुळं तगमग तर होत नसेल ना ! कारण १०५ जागा येऊन पण विरोधात बसावं लागतयं याचं दुःख सहन न होण्याच हे लक्षण दिसतयं. त्याच्याही पुढे जाऊन सांगायचं झालं तर माझ्या मते कदाचित भाजपला एक प्रकारची भिती आहे की, सोशल मिडीयावर असचं ट्रोलिंग वाढलं तर आपलं अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं. असो…

सांगायचा मुद्दा असा आहे की, अपयश पचवुन, केंद्रात विरोधात राहुन आणि देश संकटात सापडला असल्याचं गांभिर्य लक्षात घेऊन स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या गावी परत पाठवण्यासाठीचा येणारा खर्च उचलत सोनिया गांधी किंवा काँग्रेसने विरोधी पक्षाची जबाबदारी उचलुन घेत कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र मिळुन सज्ज असायला हवं याचं जिवंत उदाहरणच दिलं आहे. तर दुसरीकडे भाजप सारख्या देशातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय पक्षातील महाराष्ट्रातील शेवटच्या कार्यकर्त्याने सुध्दा राज्य सरकारला मदत न करता फक्त केंद्र सरकारलाच मदत केली, केवढी ही संकुचित वृत्ती. हे वास्तव सबंध महाराष्ट्राने अनुभवलयं.

एकंदरीत अगोदरच आपल्या अनेक वादग्रस्त भुमिकांमुळे ट्रोल होत असलेल्या पक्षाने अशी चुकीची पावले टाकावी ही खुपच निंदनीय बाब आहे. राज्यातलं सरकार कोरोनावर पुर्ण तयारीनिशी आणि तळमळीने काम करत असल्याचं दिसुन येतयं. राज्याचा मुख्यमंत्री ते सरकार मधल्या आमदारापर्यंत म्हणजे आमचे वसमतचे आमदार राजुभैय्या नवघरे पर्यंत सर्वच जण कोरोनाशी मोठ्या तळमळीने, कळवळीने होईल त्या पध्दतीनं काम करत आहेत, मदत करत आहेत. त्याला विरोध करत बसण्यापेक्षा आता भाजपनं स्वपक्षातील काही महत्वाच्या बदलांसह खंबीरपणे सरकारच्या बाजुनं उभं राहिलं पाहिजे. राज्यसरकारनेही केंद्राची मिळालेली मदत, महाराष्ट्रात जमा झालेली मदत गोरगरिब जनतेच्या कल्याणासाठी वापरावी. आरोग्य विभागात सुधारणा घडवून आणाव्यात. सध्याच्या परस्थितीत शेती व्यवसायावरही मोठं संकट आले आहे, शेतकऱ्याने पिकवलेला माल आज कोणी खरेदी करायला तयार नाही. हळदीसारख्या पिकाला आज उत्पादन खर्च फिटेल ऐवढाही भाव मिळत नाही.

अनेकांचा कापुस आज घराघरात अडकून पडला आहे. कापुस ऑनलाईन खरेदी केंद्राकडून चार-चार महिने तो माल आता खरेदी केला जाणार नाही त्याला लवकरात लवकर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थांच्या परिक्षांचा प्रश्न तसाच कायम आहे, कित्येकांची शिष्यवृत्ती अजुनही मिळालेली नाही, तसेच कित्येक शिक्षक पाच-पाच दहा-दहा वर्षांपासुन अनुदानाविना वंचित आहेत ह्याही सर्वच प्रश्नांचा विचार राज्य सरकारने केला पाहिजे. आजही वेळ आहे, जनता सर्वांवर नजर ठेऊन आहे. विरोधी पक्षाने परस्थिती लक्षात घेऊन जनतेच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करावे. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. नेहमीच राजकारण करुन काहीही साध्य होत नसतं याची जाणं आणि भाणं सर्वच राजकारण्यांनी आणि राजकिय पक्षानी ठेवलं पाहिजे असं मला वाटतं.

===

आमचे ईतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक | इंस्टाग्राम | Copyright© yuvakatta.com | All Rights Reserved.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here