आमचे सर्व लेख व व्हिडिओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक|इंस्टाग्राम

===

संघर्षातून स्वप्नपूर्तीकडे वाटचाल…!

अयोध्या प्रकरणाची टाइमलाइनः १८५७ पासून २०२०पर्यंत घडलेल्या सर्व मोठ्या गोष्टी..!

राम जन्मभूमी-बाबरी मशिद हे प्रकरण भारतातील हिंदू -मुस्लीम यांच्यात चालत आलेल्या वादाचे मूळ कारण होते. हिंदू रामभक्त अनेक दशकांपासून दावा करत आले होते कि, वादग्रस्त जमीन ही रामांची जन्मभूमी आहे. मुगल सरदार मीर बाकी याने हिंदूंचे पवित्र मंदिर पाडून १५२८-१५२९ च्या दरम्यान त्या जागेवर ही मशीद बांधली होती. क्रूर मुगल सम्राट बाबरच्या आदेशानुसार ही मशिदी बांधली गेल्याने या मशिदीला बाबरी मशीद असे नाव देण्यात आले होते.

१८८५ मध्ये या जागेच्या बाहेर छत बांधण्यास परवानगी मिळावी म्हणून महंत रघुबीर दास यांनी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. अयोध्येमध्ये ६ डिसेंबर १९९२ रोजी हिंदू कारसेवकांनी वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडली. या घटनेमुळे देशात अनेक ठिकाणी दंगे भडकले होते त्यामुळे २००० च्या जवळपास लोकांनी आपला जीव गमावला होता. या घटनेच्या २५+वर्षानंतर सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निकाल ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जाहीर झाला आणी ७ दशकांपासून चालत आलेला हा वाद संपुष्ठात आला.

आज ५ ऑगस्ट २०२० रोजी राम मंदिर बांधकामाचे भूमिपूजन होणार आहे. राम मंदिर आंदोलन सुरु झाले तेंव्हापासून आजपर्यंत अनेक महत्वाच्या घटना घडल्या आहेत आजच्या या विशेष लेखामध्ये जाणून घेवूया १८८५ पासून ते २०२० पर्यंत संघर्षातून स्वप्नपूर्तीच्या या प्रवासात घडलेल्या अति महत्वाच्या घटना. वाचा सविस्तर….

१८८५: हा वाद प्रथम कोर्टात पोहोचला

१८५७ मध्ये हनुमानगढीच्या महंतांनी बाबरी मशिदीच्या प्रांगणाच्या पूर्वेकडील बाजूला राम चबुतरा बांधून तयार केला. त्याच वर्षी बाबरी मशिदीचे मौलवी मुहम्मद असगर यांनी मैजिस्ट्रेट कडे याचिका दाखल करत तक्रार केली. या याचिकेमध्ये त्यांचे म्हणणे होते कि; महंतांनकडून मशिदीच्या अंगानावर जबरदस्तीने कब्जा करण्यात आला आहे.

सन १८५९ मध्ये ब्रिटीश सरकारने हा वाद मिटावा म्हणून त्या वादग्रस्त जागी एक भिंत बांधून हिंदूं आणी मुस्लिम यांच्या प्रार्थनास्थळांची विभागणी केली. मुस्लिमांच्या वतीने १८६० , १८७७ आणी १८८४ या वर्षांमध्ये फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या परंतु या सर्व याचिका रद्द करण्यात आल्या.

सन १८८५ मध्ये निर्मोही आखाड्याचे महंत रघुबर दास यांनी फैजाबाद येथील सब न्यायाधीश हरी किशन यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली (त्या जागेचा कायदेशीर हक्क आणि राम चबुतऱ्यावर मंदिर बांधण्यासाठी) याचिका दाखल केली. या याचिकेत महंत रघुबर दास यांनी दावा केला होता की ते रामजन्म भूमीचे महंत आहेत. या याचिकेत राम चबुतऱ्याला भगवान श्रीराम यांचे जन्मस्थान असल्याचे वर्णन केले होते. ज्या ठिकाणी बाबरी मशिद आहे तेथे पूर्वी मंदिर होते असा दावा करण्यात आला नव्हता. हि याचिका १८७८६ मध्ये नामंजूर करण्यात आली होती.

१९३४: बाबरी मशिदीवर जमावाद्वारे हल्ला करण्यात आला 

१९३४ मध्ये बकरी ईद  दरम्यान अयोध्याजवळील शाहजहांपूर भागात गौहत्तेच्या अफवांवरून हिंदू – मुस्लीम यांच्यामध्ये दंगा उसळला होता. यादंग्यादरम्यान जमावाने बाबरी मशिदीवरही हल्ला करून मशिदीच्या घुमटांचे खूप नुकसान केले. परंतु यावेळी झालेली नुकसानीची दुरुस्ती सरकारकडून करण्यात आली होती.

१९३६: वादग्रस्त मालमत्तेचा मालकी हक्कासाठी तपासणी.

ही मालमत्ता कोणाची आहे हे तपासण्यासाठी वक्फ बोर्डाच्या आयुक्तांनी चौकशी स्थापन केली. यूपी मुस्लिम वक्फ अ‍ॅक्टअंतर्गत तपासणीनंतर अशी घोषणा करण्यात आली की ; १५२८ मध्ये बाबरने ही बाबरी मशीद बांधली होती.

१९४९: बाबरी मशीद मध्ये रामलला.

बाबरी मशिदीला तीन घुमट होते. २२ डिसेंबरची रात्री मशिदीच्या मध्यवर्ती घुमटाखाली रामललाची मूर्ती ठेवण्यात आली. रामललाची मूर्ती, चांदीचे सिंहासन, देवी देवतांची आणखी काही फोटो आणी काही पूजेच्या वस्तू या सर्व गोष्टीसह मुख्य आरोपी अभिराम दास व त्याचे काही साथीदार रात्रीच्या वेळी अंधारात बाबरी मशिदीत दाखल झाले. त्यानंतर पहाटे चार वाजता त्यांनी टाळ , घंटी वाजवत आरती गाण्यास सुरवात केली.

या प्रकरणात २३ डिसेंबर रोजी सकाळी ९ वाजता एफआयआर नोंदविण्यात आला. फैजाबादचे तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकारी केके के नैय्यर यांनी सकाळी साडेदहा वाजता गोपींद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश (तत्कालीन संयुक्त प्रांत) पंतप्रधानांना एक रेडिओ संदेश पाठवला. या संदेशामध्ये त्या रात्रीच्या घटनेची माहिती देताना त्यांनी असे म्हटले होतेकी; “रात्री बाबरी मशिदीत काही हिंदू दाखल झाले होते.

संघर्षातून स्वप्नपूर्तीकडे
संघर्षातून स्वप्नपूर्तीकडे

त्यावेळी मशिदीमध्ये कोणीच नसल्यामुळे त्यांनी रामललाची मूर्ती मशिदीच्या आत नेवून ठेवली आहे. घटनास्थळी डीएम, एसपी आणी फोर्स तैनात असून परिस्थिती नियंत्रणात आहे. रात्री १५ पोलिस कर्मचारी ड्युटीवर हजर होते परंतु त्यांनी फारशी कारवाई केली नाही” रामललाची मूर्ती त्या ठिकाणी ठेऊन ती ‘प्रकट’ असल्याचे सांगितल्या गेले. काही लोकांच्या मते तर भगवान श्रीराम आपल्या जागेवर आपला दावा मांडत होते. या घटनेसंदर्भात चिठ्यांचे वितरण करून लोकांना जमवण्यात आले होते. प्रशासनाला कळून चुकले होते कि, मूर्ती हटविणे धोकादायक आहे.

या गर्दीसमोर मूर्ती काढून टाकल्यास दंगलीसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते म्हणून २९ डिसेंबर रोजी फैजाबाद कोर्टाने हे विवादित स्थान राज्याच्या कस्टोडियल जबाबदारीवर ठेवले होते. अतिरिक्त दंडाधिका-यांनी सीआरपीसी १८९८ च्या कलम १४५ अन्वये आदेश जारी करून ती जागा मनपा मंडळाच्या अध्यक्षांच्या अधिनतेखाली ठेवली. कॅम्पस गेटला कुलूप लावून बाबरी मशिदीचा मशिद म्हणून वापर करण्यास प्रतिबंध लावण्यात आला.

१९५०: मूर्ती काढून टाकण्यास बंदी घालणार्‍या याचिका दाखल

जानेवारी १९५० मध्ये सर्वात पहिली याचिका अखिल भारतीय रामायण महासभेचे सरचिटणीस गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबादच्या दिवाणी न्यायाधीशांच्या कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेत त्याठीकाणी ठेवलेल्या मूर्तीची पूजा अर्चना करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती यावर एक अंतरिम आदेश जारी करण्यात आला, ज्यामध्ये मुसलमानांना मूर्ती काढण्यापासून रोखण्यात आले.

यानंतर डिसेंबर १९५० मध्ये रामचंद्र दास परमहंस यांनीही याचिका दाखल केली. लोकांना कोणताही निर्बंध किंवा हस्तक्षेप न करता तेथे उपासना करण्यास आणी तेथे जाण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी यात करण्यात आली होती. फेब्रुवारी १९५१ मध्ये फैजाबाद दिवाणी न्यायाधीशांनी विशारद आणी परमहंस यांच्या याचिका एकत्रित केल्या.

१९५९: निर्मोही आखाड्याच्या नावाने हल्ला

बाबरी मशिदीत रामललाची मूर्ती ठेवल्यानंतर दंडाधिकारी एम. सिंह यांनी त्या मालमत्तेचा स्वीकारकर्ता म्हणून प्रिय दत्त राम यांची नेमणूक केली. डिसेंबर १९५९ मध्ये महंत रघुनाथ यांनी निर्मोही अखाडा यांच्या वतीने फैजाबाद दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात एक याचिका दाखल केली.

या याचिकेमध्ये बाबरी मशीद ज्या ठिकाणी आहे तेथे पुरातन काळात मंदिर होते आणी ती जमीन आखाड्याची होती म्हणून प्रिय दत्त राम यांना मंदिराच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित कामातून काढून टाकून हि जबाबदारी निर्मोही आखाड्यावर सोपवावी असे आवाहन केले होते. तसेच निर्मोही अखाडा हा जन्मभूमीचा संरक्षक असल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी संपूर्ण प्रकरणात निर्मोही आखाडा हा एक मजबूत पक्ष म्हणून समोर आला होता.

१९६१: सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाची याचिका

डिसेंबर १९६१ मध्ये यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने टॉक्सिकच्या याचिकेविरोधात याचिका दाखल केली या याचिकेत वक्फ बोर्डाने मशीद व तिच्या सभोवतालच्या जागेवर असणाऱ्या स्मशानभूमीवर दावा केला होता. मशिदीच्या आत ठेवलेल्या मूर्ती तसेच पूजापाठ संबंधित गोष्टी काढून टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले. एप्रि१९६४ मध्ये हिंदू बाजूने दाखल केलेल्या तीन याचिका व वक्फ बोर्डाने दाखल केलेल्या याचिका एकत्रित करून केस क्रमांक१२/१९६१ बनवल्या गेली होती. अयोध्या वादाशी संबंधित केसपैकी हि एक महत्वाची आहे.

१९८४: राम मंदिरासाठी विश्व हिंदू परिषदची (व्हीएचपी) मोहीम सुरू झाली

१९८४ यावर्षी एप्रिलमध्ये व्हीएचपीने दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे एक विशाल धर्म संसद आयोजित करून आंदोलन सुरू करण्यात आले. या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश विवादित जमीन (रामजन्मभूमी ) मुक्त करण्याचा होता. तसेच याचवर्षी जूनमध्ये ‘राम जन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समिती’ ची स्थापना झाली.

संघर्ष
संघर्ष

गोरखनाथ मठचे महंत अविद्यानाथ हे या समितीचे नेतृत्व करत होते. त्याचवेळी ‘राम जानकी रथ यात्रा’ देखील सुरू झाली. यामुळेच राम मंदिर आंदोलनासाठी उत्साही होऊन अधिकाधिक लोक एकत्रित होऊ लागले. त्यांच्याकडून बाबरी मशिदीच्या गेटवरील कुलूप उघडण्याची मागणी करण्यात येत होती.

१९८९: रामशीला, शिलान्यास

राजीव गांधी सरकारने वादग्रस्त जागेजवळ राम मंदिराच्या पायाभरणीस परवानगी दिली. ९ नोव्हेंबर १९८९ प्रस्तावित राम मंदिराच्या पायाभरणीची तारीख ठरवण्यात आली. आरएसएस आणी विहिंप अयोध्येत प्रस्तावित रामजन्मस्थान मंदिराच्या पायाभरणीसाठी रामशीला जमा करीत होते. स्थानिक मातीच्या विटा गावोगावी नेल्या जात होत्या. भगव्या रंगाच्या कपड्यात लपेटलेल्या या विटांची पूजा केली जायची.

पुजारी त्याला पवित्र करून त्यांची मिरवणूक काढण्यात येत असे. अयोध्याची माती देशाच्या विविध भागातही पाठविली जायची. सुमारे दोन लाख गावांमधून मंदिरासाठी विटा आणल्या होत्या. याच दरम्यान अनेक ठिकाणी दंगली घडल्या.ठराविक तारखेला हजारो विहिंप आणि आरएसएस कार्यकर्त्यांनी अयोध्यामधील विवादित जागेजवळ राम मंदिराची पायाभरणी केली. कामेश्वर चौपाल हे विहिंपचे सहसचिव होते यांच्या हस्ते राम मंदिराच्या पायाची पहिली वीट ठेवण्यात आली होती.

१९८९: अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल

संघर्षातून स्वप्नपूर्तीकडे
संघर्षातून स्वप्नपूर्तीकडे

श्री रामजन्मभूमी अयोध्याच्या रामलला विराजामन यांनी या वादाशी संबंधित पाचवी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेचे प्रतिनिधित्व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल यांनी केले. देवकी नंदन अग्रवाल नंतर विहिंपमध्ये रुजू झाले आणी संस्थेचे उपाध्यक्ष झाले. जुलैमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले.

खालच्या कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या पाच याचिकांवर हे खंडपीठ सुनावणी घेईल असा निर्णय घेतला. याचवर्षी ऑगस्टमध्ये कोर्टाने म्हटले की सर्व पक्षांनी यथास्थिति कायम ठेवली पाहिजे. तसेच संबंधित पक्षांना मालमत्तेच्या स्वरूपामध्ये कोणताही बदल करु नये अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.

१९९०: लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथायात्रेवर आणी कारसेवकांवर गोळीबार

भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम मंदिरासाठी वातावरण निर्माण करण्यासाठी सोमनाथ येथून रथयात्रेला सुरुवात केली. ही यात्रा अयोध्येत संपणार होती परंतु यूपीचे मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांनी या रथ रात्रेला विरोध करत “त्यांना अयोध्येत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करू द्या कायद्याचाखरा अर्थ काय आहे हे आम्ही त्यांना शिकवू आणी कोणतीही मशीद पाडली जाणार नाही” अशी चेतावणी दिली.

परंतु अडवाणी यांना बिहारमधील समस्तीपूर येथेच अटक करण्यात आली. लालू यादव त्यावेळी बिहारचे मुख्यमंत्री होते. यांना अटक करण्यात आली, परंतु या संपूर्ण चळवळीमुळे हजारोंच्या संखेने कारसेवक आयोध्येत आधीच आलेले होते त्यांचा बाबरी मशिदीच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न चालू होता. ३० ऑक्टोबर १९९० बाबरी मशिदीकडे जाणाऱ्या रोडवर पोलिसांनी दीड किलोमीटरपर्यंत बॅरिकेडिंग करून कर्फ्यू लावण्यात आला होता. तरीही कारसेवक आणि साधू बाबरी मशिदीच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करत होते.

दुपारी मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांनी कारसेवकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चेंगराचेंगरी होवून बरेच लोक मरण पावले. २ नोव्हेंबर रोजी कारसेवकांनी बाबरी मशिदीच्या दिशेने जाण्याचा परत प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्यांना इशारा दिला पण कारसेवक थांबले नाही म्हणून पोलिसांनी पुन्हा गोळीबार केला यातही बर्‍याच लोकांचा मृत्यू झाला. पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झालेल्या लोकांची अधिकृत संख्या १७ असल्याचे सांगितले जाते. परंतु भाजपच्या मते हि संख्या ५६ आहे.

१९९२: बाबरी मशीद विध्वंस

डिसेंबर १९९२ मध्ये कारसेवकांच्या अनेक तुकड्या अयोध्येत पोहचल्या होत्या. त्यावेळी तेथे उपस्थित असणाऱ्या पत्रकारांच्या मते , अयोध्या इतकी भरली होती की पोलिसांची वाहने चालवायलाही जागा नव्हती. जमावामध्ये जय श्रीराम , ज्या हिंदूचे रक्त उकळलेले नाही, ते पाणी नाही अशा भडकाऊ घोषणा दिल्या जात होत्या. पायोनियर मध्ये काम करणारे फोटो जर्नलिस्ट प्रवीण जैन ५ डिसेंबर रोजी सकाळी भगवे कपडे परिधान करुन, आपल्या गळ्याभोवती व्हीएचपी चा बॅज लावून गर्दीत सामील झाले.

बाबरी मशिदीपासून अवघ्या अर्धा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मशिदीला पाडण्यासाठी लोकांनी कशी रिहर्सल केली हे त्यांनी सांगितले. प्रवीण जैन यांनी रिहर्सलचे फोटो काढले त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना याबद्दल सांगितले, पण कोणाचाही त्यांच्यावर विश्वास बसला नाही. दुसर्‍या दिवशी म्हणजेच ६ डिसेंबर रोजी त्याठिकाणी प्रतीकात्मक कार सेवा असेल अशी घोषणा करण्यात आली व त्याची पूर्ण तयारी पण झाली होती. कारसेवक बाबरी मशिदीवर चढले त्यांनी दुपारपर्यंत मशिदीचे तीन घुमट पाडण्यात आले.

संघर्षातून स्वप्नपूर्तीकडे
संघर्षातून स्वप्नपूर्तीकडे

प्रत्यक्षदर्शींच्या मते पोलिसांनी जमाव थांबविण्याचा प्रयत्नदेखील केला नाही. पत्रकारांना मारहाण केली गेली म्हणूनच मशीद पाडण्याशी संबंधित कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. प्रवीण जैन म्हणतात की, जनतेच्या घोषणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा हि पण होती परंतु या घोषणेची सर्वजन थट्टा करत हसत होते. मशीद पडल्याच्या १० दिवसानंतर म्हणजेच १६ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती मनमोहनसिंग लिब्राहन कमिशनची स्थापना केली गेली. त्यावेळी लिब्रहान हे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश होते

२००३: ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल

२००२ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या आयुक्तांच्या माध्यमातून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) ला वादग्रस्त जागेचे उत्खनन करण्यास सांगितले. मंदिर पडून बाबरी मशीद बांधली गेली होती का आहे का हे शोधण्यास सांगितले.

कोर्टाच्या आदेशानुसार एएसआयने सर्वेक्षण सुरू केले. एएसआयचे हे चौथे सर्वेक्षण होते. एएसआयने आपल्या अहवालात म्हटले की बाबरी मशीदच्या अगदी खाली एक विशाल रचनेचे पुरावे सापडले आहेत.त्यानुसार येथे मंदिरासारख्या संरचनेचे भिंती व खांब आढळले. परंतु उत्खनन प्रक्रियेत सहभागी इतर काही सदस्यांनी या दाव्याला विरोध दर्शविला होता.

२००९: लिब्रहान कमिशनचा अहवाल

जेथे आयोगाला लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा लागनर होता परंतु त्याला ४८ एक्सटेंशन मिळाले स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात लांब चाललेली चौकशी होती. ९०० पानांचा अहवाल देण्यासठी कमिशनला १७ वर्षे लागली. ३० जून २००९रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना अहवाल सादर करण्यात आला. परंतु हा अहवाल कधीही पूर्णपणे सार्वजनिक केला नाही.

२०१०: अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाचा निकाल

संघर्षातून स्वप्नपूर्तीकडे
संघर्षातून स्वप्नपूर्तीकडे

न्यायमूर्ती एस.यू. खान. न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल. आणि, न्यायमूर्ती डीव्ही शर्मा या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २:१ च्या बहुमताने निकाल दिला. वादग्रस्त २.७७ एकर जागेवर कोर्टाने रामलला विराजमान, निर्मोही अखाडा आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डा या तिन्ही जणांच्या मालकीचा विचार करून एक तृतीयांश रामलाला , एक तृतीयांश निर्मोही आखाडा , आणी एक तृतीयांश मुस्लिम पक्षाला अशी जमीन विभागण्याचे निर्देश दिले.

बाबरी मशिदीचे मध्यम घुमट असायचे ते स्थान रामललाला मिळाले , राम चबूतरा आणि सीता रासोई निर्मोही अखाडायांना देण्यात आली. या निर्णयाच्या विरोधात  सर्व पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आणी या निर्णयावर स्थगिती देण्यात आली.

२०१७: सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी प्रक्रिया सुरू झाली दीपक मिश्रा त्यावेळी सरन्यायाधीश होते. दीपक मिश्रा नंतर रंजन गोगोई सीजेआय आहेत. ८ जानेवारी २०१९ रोजी रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले. ८ मार्च २०१९ रोजी कोर्टाने सर्व मुख्य पक्षांना आठ आठवड्यांचा कालावधी दिला आणि परस्पर वाटाघाटीद्वारे मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असे सांगितले.

लवादाची कारवाई १३ मार्चपासून सुरू झाली मे महिन्यात कोर्टाने त्याची मुदत १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवली. परंतु मध्यस्थीचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. ६ ऑगस्टपासून कोर्टाने अंतिम युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली. १६ ऑक्टोबर रोजी कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला.

२०१९: ऐतिहासिक निर्णय

९ नोव्हेंबर २०१ रोजी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागेचे विभाजन करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करून निर्देश दिले की २.७७ एकर जमीन सरकारच्या देखरेखीखाली असलेल्या ट्रस्टच्या माध्यमातून मंदिर बांधण्यासाठी हिंदूंना देण्यात यावी तसेच अयोध्येत पाच एकर जमीन मुस्लिमांना मशिद बांधण्यासाठी देण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केली आहे.

२०२०: करोडो रामभक्तांची स्वप्नपूर्ती

संघर्षातून स्वप्नपूर्तीकडे
संघर्षातून स्वप्नपूर्तीकडे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राम मंदिर ट्रस्ट स्थापन करण्यात आली आहे. अयोध्या वादात हिंदू पक्षाचे मुख्य वकील असलेले 92 वर्षीय के परसरन यांना राम मंदिर ट्रस्टमध्ये विश्वस्त केले गेले आहे. धर्मगुरू ट्रस्टमध्ये परसरनशिवाय शंकराचार्यासह ट्रस्टचे पाच सदस्य आहेत. तसेच अयोध्याच्या माजी राजघराण्यातील राजा विमलेंद्र प्रताप मिश्रा, अयोध्याचे होमिओपॅथी डॉक्टर अनिल मिश्रा आणि जिल्हाधिकारी यांना विश्वस्त केले गेले आहेत.

राम मंदिर ट्रस्टने ५ ऑगस्ट २०२० या दिवशीचा शुभ मुहूर्त काढून राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा आयोजित केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच्या हस्ते भूमिपूजन सोहळा पार पडणार आहे गेल्या अनेक दशकांपासून चालणाऱ्या या आंदोलनाची संघर्षातून स्वप्नपूर्ती झाली आहे. जय श्रीराम.

आमचे ईतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक | इंस्टाग्राम | Copyright© yuvakatta.com | All Rights Reserved.

हे पण अवश्य वाचा: राम मंदिर आंदोलनामध्ये सिंहाचा वाटा असणारे प्रखर हिंदुत्ववादी नेते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here