आमचे सर्व लेख व व्हिडिओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक|इंस्टाग्राम

===

बेळगाव सीमावाद प्रकरण नेमकं आहे काय याबद्दल. वाचा सविस्तर…

महाराष्ट्र-कर्नाटक सरकारमधील बेळगाव संबंधित ७० वर्षांपासून चालत आलेला सीमावाद नेमकाच थंडावत असताना कर्नाटक सरकारकडून या वादामध्ये तेल ओतण्याचे कम सुरु आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी त्रासदायक ठरलेल्या कर्नाटक सरकारच्या कामकाजामुळे सीमावर्ती मराठी लोकांमध्ये सध्या संतापाची लाट उसळली आहे.

याचे कारण आहे, बेळगाव परिसरातील मनगुत्ती गावात बसवण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थानिक प्रशासनाने रातोरात हटवला आहे.

बेळगाव
बेळगाव मनगुत्ती गावातून हटवण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा

यामुळे महाराष्ट्र आणि बेळगाव मधील असंख्य शिवप्रेमी जनता प्रचंड संतापामध्ये आहे. कर्नाटक सरकारला आमच्या छत्रपतींचा इतका द्वेष का? असा प्रश्न आता शिवप्रेमींना पडला आहे. एकंदरीत या घटनेमुळे त्या परिसरात सध्या तणावाचे वातावरण आहे. कर्नाटक सरकारच्या या नीच कामाचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील शिवभक्त रविवारी कर्नाटकात जाऊन आंदोलन करणार आहेत.

महाराष्ट्र – कर्नाटक मध्ये गेल्या वर्षी सिमा संबंधांमुळे चांगलाच वाद वाढला होता. महाराष्ट्र सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही महिन्यांपूर्वीच छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षेखाली एक समितीही बनवली होती. हा वाद सध्या सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे. कायद्याचा सल्ला घेत हा वाद वेळेवर सोडविण्यासाठी सरकार काम करत आहे तसेच या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकार गंभीर आहे अशी प्रतिकिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी दिली होती. अनेक लोकांनी या वादामध्ये आपला जीव गमावला आहे. आजच्या या लेखामध्ये जाणून घेऊया बेळगाव सीमावाद प्रकरण नेमकं आहे काय याबद्दल. वाचा सविस्तर…

१९४७ पूर्वी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन्ही राज्ये वेगळी नव्हती त्यावेळी बॉम्बे प्रेसिडेन्सी आणि म्हैसूर स्टेट असे दोन प्रदेश अस्तित्वात होते. सध्याच्या कर्नाटकमधील बरीच क्षेत्रे त्यावेळी बॉम्बे प्रेसिडेंसीच्या अधिपत्याखाली होती. आजचे विजापूर, बेलागवी (जुने नाव बेळगाव), धारवाड आणि उत्तर कन्नड हे जिल्हे बॉम्बे प्रेसिडेंसीचा भाग होते.

बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्ये मराठी, गुजराती आणि कन्नड भाषा बोलणारे लोक राहत होते. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर अनेक राज्यांचे विभाजन सुरू झाले होते. बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांची संख्या कन्नड भाषिकांच्या संख्येपेक्षा जास्त होती. यामुळेच बेळगावच्या शहरी संस्थेने १९४८ मध्ये बेळगाव महाराष्ट्र राज्याचा भाग व्हावा अशी मागणी केली होती.

१९५६ मध्ये राज्य पुनर्गठन कायदा अस्तित्त्वात आला तेव्हा बेळगावला महाराष्ट्राऐवजी म्हैसूर राज्याचा हिस्सा बनवण्यात आला. १९७३ मध्ये म्हैसूर स्टेटचे नाव बदलून कर्नाटक राज्य अस्तित्वात आले. १९४८ मध्ये बेळगाव महाराष्ट्रात विलीन करण्याची मागणी करत “महाराष्ट्र एकात्मता समिती” नावाचा एक गट स्थापन करण्यात आला होता.

कर्नाटकात येणारी ८०० मराठी भाषिक गावे कर्नाटकातून काढून महाराष्ट्राचा भाग बनवावीत हि या समितीची मागणी होती. यामध्ये सर्वाधिक गावे हि बेळगाव जिल्ह्याचा भाग होती तसेच बेळगाव शहरातही  मराठी भाषिक लोकांची संख्या मोठी होती म्हणून बेळगाव महाराष्ट्रात विलीन करण्याची मागणी सतत करण्यात येत होती.

या वादाला मिटवण्यासाठी १९६६ मध्ये केंद्र सरकारकडून सेवानिवृत्त न्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महाजन आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने १९६७ मध्ये आपला अहवाल सदर केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात येणाऱ्या कारवाडसह २६४ गावे महाराष्ट्राला देण्यात यावीत तसेच हलियाल व सौपा परिसरातील ३०० गावेही महाराष्ट्राला देण्यात यावीत. या गावांमध्ये बेळगाव शहराचा समावेश नव्हता, याशिवाय महाराष्ट्रातील सोलापूरसह २४७ गावे कर्नाटक मध्ये सामील करावीत तसेच केरळचा कासारगोड जिल्हाही कर्नाटकला द्यावा अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली होती.

बेळगाव

महाराष्ट्र आणि केरळ या दोन्ही राज्य सरकारांनी आयोगाच्या या अहवालाचा विरोध केला. महाराष्ट्र सरकारने हा अहवाल एकतर्फी असल्याचे सांगत या अहवालावर बहिष्कार केला. या निषेधामुळे केंद्र सरकारने अहवालाची अंमलबजावणी केली नाही. १९८३ मध्ये प्रथम नगरपालिका निवडणुका बेळगावमध्ये झाल्या. या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र
एकीकरण समितीचा प्रभाव असलेले उमेदवार मोठ्या संख्येने विजयी झाले होते.

यामुळेच नगरपालिका आणि अडीचशेहून अधिक मराठी गावांनी त्यांना महाराष्ट्रात विलीन करावे यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवले होते. याच्या निषेधार्थ १९८६ मध्ये कर्नाटकमध्ये अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला आणि त्यात नऊ जणांनी आपला जीव गमावला. बेळगावच्या जनतेने त्यांना सरकारी आदेश मराठी भाषेत देण्यात यावेत अशी मागणी जोर धरत होती. परंतु असे घडले नाही आणि त्यामुळे हा वाद आजही कायम आहे.

२००५ मध्ये बेळगाव नगरपालिका मंडळाने पुन्हा महाराष्ट्रात सामील होण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून कर्नाटक सरकारला पाठवला. कर्नाटक सरकारने हा प्रस्ताव असंवैधानिक म्हणून नाकारला. तसेच कर्नाटक सरकारने बेळगाव नगरपालिका देखील विसर्जित केली. महाजन एकत्रीकरण समितीच्या नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवून त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या समितीने कर्नाटक सरकारवर मराठी भाषिकांचा आवाज दडपल्याचा आरोप केला.

डिसेंबर २००५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने हा वाद मिटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. निर्णय येईपर्यंत हा परिसर केंद्रशाषित प्रदेश घोषित करावा अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अद्याप आलेला नाही.

२००६ मध्ये कर्नाटक सरकारने बेळगावावर आपला अधिकार अधिक मजबूत करण्यासाठी विधानसभेचे पाच दिवसांचे खास अधिवेशन आयोजित केले होते. तसेच विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन येथेच बोलावण्याचा निर्णय घेतला आणि २०१२ मध्ये कर्नाटक सरकारने बेलगाव येथे सुवर्ण विधानसौदा नावाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन केले तेंव्हापासूनच येथे कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन भरवण्यात येत आहे.

Suvarna Vidhana Soudha Belgaum, History, Architecture, Photos
बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौदा नावाची नवीन इमारत

२०१९ मध्ये उद्धव ठाकरेमहाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी त्यांच्याकडे या विषयावर दखल घेण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही महिन्यांपूर्वीच छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षेखाली एक समितीही बनवली होती. याचा निषेध म्हणून कर्नाटक नवनिर्माण सेना नावाच्या गटातर्फे बेळगाव येथे उद्धव ठाकरे यांचा पुतळा जाळण्यात आला.

महाराष्ट्राला कर्नाटकाची एक इंच जमीन देण्याचा प्रश्नही उद्भवत नाही अशी प्रतिक्रिया कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी दिली होती. त्यांच्या या प्रतिक्रियेचा निषेध करत कोल्हापुरात त्यांचाही पुतळा जाळण्यात आला. सध्या दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पोलिस कर्मचारी तैनात आहेत.

===

आमचे ईतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक | इंस्टाग्राम | Copyright© yuvakatta.com | All Rights Reserved.

हे पण अवश्य वाचा:- टिपू सुलतान कोण होता? नायक कि खलनायक? वाचा सविस्तर…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here