आमचे सर्व लेख व व्हिडिओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक|युट्यूब

===

“समान नागरी कायदा”म्हणजे नक्की काय? लागू केला तर काय होईल परिणाम?

आजचा आपला विवादित विषय आहे…”समान नागरी कायदा” ज्याचा अर्थ चुकीचा समजण्यात आला आणि स्वातंत्र्यापुर्वीपासून आजतागायत विवादित आहे”कलम ४४” हे कलम तुरंत लागू करण्यात यावे अशी शासनाकडे समाजातील काही घटकांची मागणी आहे.काहीना हे कलम माहीतच नाही.काहीजणाना अर्धवट अर्थ माहित आहे आणि काहीना गैरसमजूतीने या कलमाकडे खेचण्यात आले आहे.

घटनेच्या ४४ व्या कलमाचा संदर्भ घेऊन समान नागरी कायदयाचे समर्थन करण्यात यावे असा कहींचा अट्टाहास आहे.परंतु खूप कमी लोकांनी खोलात न जाता ही मागणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.कारण घटनेतील कलम २५ याच्याविरुध्द आहे. भारतीय घटनेचे कलम २५ हे धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करणारे मूलभूत हक्कांच्या तत्व प्रणालीतील हे कलम आहे.जेथे घटनाकारानी स्पष्ट म्हटले आहे कि मुक्तपणे प्रत्येक नागरिकाना धर्माचा स्विकार आपल्या इच्छेप्रमाणे करण्याचा अधिकार आहे.कोणताही धर्म स्विकारणे एखादया व्यक्तीच्या किंवा समूहाच्या स्वत:च्या मर्जीवर आहे.या कलमाान्वये शासनाला नागरीकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करण्याचा अजिबात अधिकार नाही.

समान नागरी कायदा

पण,,,,कलम ४४ हे समान नागरी कायदा हे घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वप्रणालीत येते.मार्गदर्शक तत्वे याचा अर्थ सरकारला फक्त मार्गदर्शन करण्याची विनंती कोणालाही करता येते.अट्टाहास करता येत नाही. संविधानातील ही दोन्ही कलमे वाचकानी पुन:पुन्हा याचे वाचन करुन याचा निश्चित अर्थ काढण्याचा प्रयत्न करावा असे मला वाटते. माझ्या सूक्ष्म दृष्टीला जे दृष्टीस पडले ते असे दृश्य आहे…

कलम ४४ हे घटनेच्या संदर्भात नमूद करण्यात आलेले असून हे कलम हिंदुस्तानच्या घटनेतील “चौथ्या भागात” आहे.राज्याची धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्वप्रणाली म्हणून घटनेत हा भाग समाविष्ट करण्यात आला आहे. याच्या पोटकलम ३७ मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की या मार्गदर्शक तत्वांच्या भागात समावेश केलेले विषयलागू करण्याचा न्यायालयाला कोणत्याही अधिकार नाही. न्यायालय याबाबतीत भाग घेऊ शकत नाही. याचा संबंध फक्त शासन आणि राज्याशी आहे.या परिस्थितीत सुप्रिम कोर्टातील न्यायाधिशाने पुन:पुन्हा कलम ४४ चा समान नागरी कायदयाच्या संदर्भात उल्लेख करणे अयोग्य वाटते. जनतादलाच्या निर्णयाचा परामर्श घेताना (पायोनियर ,१५ मे १९९५)च्या अंकात म्हटले आहे की, हे संसदेच्या कार्यक्षेत्रात अतिक्रमण करण्यासारखे आहे.

समान नागरी कायदा

याच संदर्भात “हिंदुस्तान टाईम्स” १२ मे १९८५ ने आपल्या अग्रलेखातही याबद्दल उल्लेख केला गेला आहे.
घटनेनुसार समान नागरी कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.अर्धात १९५६ मध्ये त्यावेळेसचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी स्पष्टपणे सांगीतले होते की,”मला वाटत नाही की ती वेळ आली आहे की मी यास पूर्णत्वास पोहोचऊ शकतो.”
त्यानंतर श्रीमती इंदिरा गांधीनीदेखील हेच सांगीतले आणि पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव यांनीही याचाच पुनरुच्चार केला.(टाईम्स आॅफ इंडिया,नवी दिल्ली,२८जुलै१९९५,पानंक्रमांक ७)

आता अशा परिस्थितीत मार्गदर्शक तत्वप्रणालीत सरकारने कायदा संमत करावा अशी मागणी करणे हे घटनेच्या मूळ आशयाच्या विरुध्द आहे.

अशा प्रकारचा कायदा म्हणजे आपल्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणे ठरेल आणि आपल्या धर्मात असमर्थनीय ढवळाढवळ आहे असे असे समजणारा धर्मसमूहदेखील भारतात आहे.अशा परिस्थितीत समान नागरी कायदा निर्माण करणे अशक्य आहे.

समान नागरी कायदा

कारण जर एखादया संसदेने अशा प्रकारचा कायदा संमत केला आणि देशातील कोणत्याही एका समूहाने त्याविरूध्द सुप्रीम कोर्टात रद्दबातल करावे म्हणून दाद मागीतली तर घटनेचे संरक्षक म्हणून सुप्रीम कोर्टास अशा प्रकारचा कायदा रद्दबातल करावाच लागेल. कारण धर्मासंबंधीचे घटनेतील कलम ही साधी बाब नाही. भारतातील समाज अजून तितका मनाने,समझदारीने  परिपक्व नाही. किंवा हा प्रत्येक धर्माच्या समाजाचा भावनिक आणि जिव्हाळयाचा संबंध असणारा विषय आहे.

(हेही वाचा..हि महिला डाकू जिवंत लोकांचे डोळे काढून घेत असे.)

१९४८ मध्ये भारत सदस्य असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रसिध्द केलेला जागतिक मानव हक्काधिकार जाहीरनामा याच्याशी ते निगडीत आहे. या जाहीरनाम्यातील १४व्या कलमात नमूद करण्यात आले आहे की,प्रत्येक व्यक्तीला धार्मिक स्वातंत्र्य आहे.धर्म बदलण्याचा आणि धर्मावर श्रध्दा बाळगण्याचा त्याला हक्क आहे.भारतातर्फे या जाहिरनाम्यावर एक राष्ट्र म्हणून स्वाक्षरी करण्यात आलेली अाहे.आणि संमती शिक्कामोर्तब करण्यात आली आहे. म्हणून धार्मिक स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीयांचा हक्क आहे आणि जो हक्क कोणत्याही परिस्थितीत रद्दबातल करण्यात येत नाही,अथवा तो काढूनही टाकता येत नाही.

समान नागरी कायदा

अशाप्रकारे सुप्रीम कोर्टाच्या दोन खंडपीठाने (मे १९९५)मध्ये आपल्या ३१ पानी निकालपत्रात या कायदयाचे समर्थन केले आहे.या निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे की “सुसंस्कृत समाजात धर्म आणि व्यक्तीगत कायदा यामध्ये सुसंगती असणे आवश्यक नाही.यावर कलम ४४ आधारित आहे. तर कलम २५ द्वारे धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे. तेंव्हा कलम ४४ याद्वारे धर्मास सामाजिक बांधिलकी आणि व्यक्तीगत कायदयातून विभक्त करण्यात यावे असे म्हटले आहे. कारण हे पूर्णता निराधार आहे.

सर्व धर्माच्या विद्वानांच्या मतानुसार धर्माचा तीन बाबीशी संबंध निगडीत आहे.

(१)श्रध्दा (२)भक्ती (३)नैतिक मूल्ये .

आता यामध्ये नैतिक मूल्य हे स्त्री पुरुषांच्या लैंगिक संबंधाचा समावेश आहे. तेंव्हा नि:संशय या क्रमवारीत ते उच्च स्तरावर आहे. विवाह ही नैतिक बाब आहे. म्हणून ती धर्माचा अविभक्त भाग आहे. धर्मापासून विवाह विभक्त करणे हा भावजीवनाशी संबंधित विषय आहे आणि विवाह आणि घटस्फोट या धार्मिक बाबी आहेत.म्हणून घटनेच्या २५ कलमान्वये संसद अथवा दुस-या कोणत्याही संस्थेला एखादया समूहाच्या मर्जीविरूध्द त्याचा हक्क हिसकावून घेण्याचा अधिकार नाहि.अशा प्रकारच्या कायदयामुळे धर्मस्वातंत्र्य बहाल केलेल्या मूलभूत हक्कामध्ये हस्तक्षेप होईल.

या प्रश्नावर संशोधनात्मक प्रयोगसुध्दा झालेले आहेत आणि ते निष्फळ ठरले आहेत.आता आपण या दोन्ही कलमावर सर्वानी विचार विनिमय करावा आणि दोन्हीचाअर्थ आणि व्याख्या करण्याचा प्रयत्न करावा.

 

लेखिका- मीना पाटील

===

युवाकट्टा या पोर्टलवरील लेख हे विविध लेखकांचे असतात. लेखातील मत हे लेखकांचे स्वतंत्र मत आहे. कदाचित या मताशी संपादक सहमत असेलही.  आमचे ईतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक |युट्यूब| Copyright© yuvakatta.com | All Rights Reserved.

(हेही वाचा..हि महिला डाकू जिवंत लोकांचे डोळे काढून घेत असे.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here