आमचे सर्व लेख व व्हिडिओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक|इंस्टाग्राम|युट्यूब

===

भारत देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी आपल्या सुरक्षेवर तब्बल एवढे रुपये खर्च करतात!


 

देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटके सापडल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी त्यांची सुरक्षा आणखी कडक केली आहे. परिश्रम आणि समर्पणानं रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा मालक मुकेश अंबानी यांचा व्यवसाय सतत वाढत आहे.

मुकेश अंबानी

new google

त्याच्या कार्यसंघासह ते सतत प्रयत्न करतात, जे दिवसेंदिवस त्याच्या व्यवसायात वाढत असल्याचे दिसून येते. तुम्हाला माहित आहे का? मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठी किती खर्च येतो. आज आपण युवाकट्टा मार्फ़त या प्रकरणाचे उत्तर तुम्हाला देऊ इछितो.

 

मित्रांनो, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना झेड प्लस सुरक्षा मिळाली आहे. ज्याचा महिन्याचा खर्च 20 लाख रुपये आहे. अंबानी स्वत: हे खर्च करतात. झेड प्लस सुरक्षेमुळे मुकेश अंबानींच्या संरक्षणासाठी 55 सुरक्षा कर्मचारी एकाच वेळी तैनात आहेत. यात अन्य पोलिस कर्मचार्‍यांसह 10 एनएसजी आणि एसपीजी कमांडोचा समावेश आहे.

 

मुकेश अंबानी या भव्य कारमध्ये फिरतात

हेही वाचा:भारतीयांच्या जीभेला लालेलाल करणाऱ्या विड्याच्या पानाचा इतिहास.!

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, त्याचा बास 170 गाड्यांहून अधिक आहे. इतकेच नाही तर त्याची एक बीएमडब्ल्यू 760 ली ही कार पूर्णपणे बुलेटप्रूफ आहे, जी त्याला बर्‍यापैकी संरक्षण देते. या कारची किंमत 8 कोटी 50 लाख आहे. या कारमध्ये लॅपटॉप, टीव्ही स्क्रीन, कॉन्फरन्स सेंटर अशा अनेक सुविधा आहेत. याशिवाय त्याच्याकडे बास बेंटली, रोल्स रॉयस यासारख्या अनेक लक्झरी आणि महागड्या गाड्या आहेत.

 

नीता अंबानी यांना वाय श्रेणी सुरक्षा मिळाली आहे

मुकेश अंबानी

 

मुकेश अंबानी यांची पत्नी नीता अंबानी यांनाही वाय प्रकारात सुरक्षा देण्यात आली आहे. नीता यांच्या सुरक्षेत दहा सशस्त्र सीआरपीएफ कमांडो तैनात आहेत. नीता अंबानी देशभर कुठेही जातात, हे सुरक्षा रक्षक तिचे रक्षण करतात.

 

अंबानींच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मुकेश अंबानी

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून झेड प्लस सुरक्षा कवच मागे घेण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर 2019 च्या आदेशाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत असे म्हटले आहे की एखाद्या व्यक्तीवरील धमकीच्या आकलनाचे मूल्यांकन करणे आणि त्याचे पुनरावलोकन करणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. हिमांशु अग्रवाल यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

==

आमचे ईतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक |युट्यूब| Copyright© yuvakatta.com | All Rights Reserved

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here