आमचे सर्व लेख व व्हिडिओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक|इंस्टाग्राम

मराठा आरक्षण हा कायमचा प्रश्न बनतोय? वाचा सविस्तर…!


महाराष्ट्रातील शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेला समाज म्हणून मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याची मागणी गेल्या चाळीस वर्षांपासून विविध सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून सातत्याने केली जात आहे. त्यामुळेच मागे, मराठ्यांना आरक्षण मिळावे व कोपर्डी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा केली जावी या मागणीसाठी अख्ख्या जगाने दखल घ्यावी इतक्या संयमाने आणि शांततेने लाखोंचे जवळपास महाराष्ट्रात ५८ सकल मराठा क्रांती मोर्चे निघाले.

आरक्षणाचा विचार केला तर २०१८ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने कायदा करत मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण लागू केले. पण जून २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दिलेलं १६ टक्के आरक्षण कमी करत शिक्षणात १२ टक्के तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण कायम करत ते आरक्षण वैध ठरविले होते.

मात्र, या निर्णयामुळे आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असून हे नियमबाह्य आहे, असा दावा करत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

मराठा आरक्षण

new google

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधात एकूण १३ याचिका करण्यात आल्या होत्या. मराठा आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा त्यांचा मुख्य आक्षेप होता, या प्रकरणी सुनावणी करतांना दि.०९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती देत १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारांना आरक्षणाचे कायदे करण्याचा अधिकार आहे का? हा मुद्दा उपस्थित करत त्याला घटनापीठाकडे वर्गही केले.

त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना बहुप्रतिक्षीत मराठा आरक्षणाचा निकाल दि. ५ मे २०२१ रोजी देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड अहवालातून मराठा समाजाचे मागासलेपन सिध्द होत नाही. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे, असं सांगत मराठा आरक्षण रद्द केले आणि त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा नव्याने निर्माण झाला आहे.

मुळात गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा व कुणबी मराठा हे एकच आहेत आणि ते सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेले आहेत हे स्पष्ट झाले. पण असं असुन, तसे पुरावे उपलब्ध असुनही सुद्धा मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी प्रवर्गामध्ये होणे अपेक्षित असतांना तसे करण्यात आले नाही. आजपर्यंतच्या कुठल्याही राज्यकर्त्यांना मराठा ओबीसीकरण साधे सुचले सुध्दा नाही. कदाचित तो समावेश कुणाच्या तरी राजकिय हितसंबंधांमुळे किंवा इतरही काही बाबींमुळे पंचवीस-तीस वर्षांच्या मागणी किंवा लढ्यानंतरही आजपर्यंत जाणूनबुजून केला गेला नसेल.

मराठा आरक्षण

आता खरं पाहिलं तर, ओबीसी प्रवर्गालाच राज्यात मिळत असलेलं एकोणवीस टक्के आरक्षण पुरेस नाहीय अशी ओबीसींची भावना आहे. मराठा समाजाची मागणी ओबीसींच्या मुळ आरक्षणाला धक्का न पोहचवता आरक्षण मिळावे अशी आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने वेगळा उपवर्ग करत आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे. पण आरक्षणाची मर्यादा वाढवल्यानंतर पटेल, गुजर, जाट यांच्यासह अन्य राज्यातूनही आरक्षणाची मागणी समोर येऊ शकते याची भिती केंद्र सरकारला आहे. त्यातून निर्माण झालेली परस्थिती सरकारच्या हाताबाहेर जाणारी असेल. म्हणजेच मराठा आरक्षणाचे मुळ इथेच असतांना सुध्दा सध्या तरी केंद्र सरकारकडून आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मिळण्याची शाश्वती वाटत नाही.

राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचा विचार केला तर अगोदर आघाडी सरकारने दिलेलं ईएसबीसी असेल किंवा युती सरकारचे एसईबीसी आरक्षण असेल. ते माझ्या मते, केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी उभारलेलं राजकिय पाप आहे. त्याला कुठलाही संवैधानिक आधार नाही. जो पर्यंत आरक्षणाची मर्यादा वाढणार नाही तो पर्यंत त्याला संवैधानिक दर्जाही मिळणार नाही.

खरं म्हणजे ओबीसी आरक्षणाची मागणी असतांना राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणावर तुम्ही-आम्ही आपण सर्वांनी समाधान मानलं. कारण मराठा समाजाला कुठल्याही प्रकारे का होईना, पण आरक्षण पाहिजे होतं. त्याचं आपण स्वागतही केलं कारण स्वतंत्र १३ टक्के आरक्षण मिळत असतांना ओबीसी आरक्षणाची मागणी लावून धरणं समाजाला परवडणारही नव्हतं. त्यावर अगोदर स्थगिती दिली गेली होती पण आता तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून तो कायदा रद्दच करण्यात आला आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडलं, हेही नाकारता येणार नाही.

मराठा आरक्षण

त्यासोबतच आरक्षणाचा कायदा रद्द होण्यापूर्वी आणि आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीनंतर मधल्या काळात काही मराठा नेत्यांकडूनच वेगवेगळी मतमतांतरे समोर येतांना दिसली. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठा नेते, प्रविण गायकवाड यांनी राज्य सरकारचे दिलेलं एसइबीसी आरक्षण टिकणार नाही. त्यामुळे केंद सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या दिलेल्या १० टक्के इडब्लुएस ह्या आरक्षणातील जाचक अटी दूर करत, सरकारने राज्य शासकीय सेवा व शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण उपलब्ध करून द्यावे व त्याचा मराठा समाजाने लाभ घ्यावा असे म्हटले होते. त्यांची ही भुमिका प्रथमदर्शनी कुणालाही चुकीचीच वाटते त्याचं कारण असं आहे की मराठा समाजातील प्रत्येकाला आपल्याला स्वतंत्र आरक्षण असावं असच वाटतं आणि सध्याच्या परिस्थितीनूसार हे योग्यही आहे.

दुसरं म्हणजे समाज जास्त असतांना इडब्लुएस च्या १०% आरक्षणामुळे पुरेस प्रतिनिधीत्व मिळेल का? असाही प्रश्न निर्माण होतो आणि तिसरं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ओबीसी आरक्षणाला पात्र असतांना म्हणजे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण निष्पन्न झाले असतांना, तसा अहवाल सुध्दा प्राप्त झाला असतांना सवर्णांसाठी देण्यात येणारं आर्थिक दृष्ट्या दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ घेणं, म्हणजे मुळ ओबीसी प्रवेशाच्या मुळ विषयाला बाजुला सारण्यासारखचं आहे.

ह्या कारणांमुळे या आरक्षणाला बहुसंख्य मराठा समाज बांधवांचा विरोध दिसूनही आला. पण माझ्या मते, वर सांगितल्याप्रमाणे केंद्र सरकार आरक्षणाची मर्यादा वाढवून देण्याची शाश्वती सध्या तरी वाटत नाही, कारण कदाचित देशातील राज्या-राज्यांतून वेगवेगळ्या समाजांकडून होत असलेल्या आरक्षणाच्या मागण्यांवर विचार करून सरकारने ह्या आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या १० टक्यांच्या आरक्षणात सर्वांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला असावा. आणि असेल तर मग मात्र प्रविण गायकवाड यांची भूमिका पुर्णपणे चुकीची आहे असं आपल्याला म्हणता येत नाही. कारण आरक्षण हा देशातला वेळोवेळी भेडसावणारा प्रश्न लक्षात घेऊन जर सरकारने नविन पर्याय इडब्ल्युएस च्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला असेल, तर पुन्हा मर्यादा वाढवून मिळण्याची खात्री नाहीच ना !

तर दुसरीकडे खा. संभाजीराजे छत्रपती मात्र राज्य सरकारने दिलेलं एसइबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी शर्थीने लढले. पण दुर्दैवाने तो कायदाच रद्द झाला. त्यांनी आता पुन्हा नव्याने आरक्षणाची लढाही उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्वच स्तरातून अनेकांच्या भेटी-गाठी घेतल्या आणि त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनरावलोकन याचिका (review petition) दाखल करु शकतो.

मराठा आरक्षण

ही याचिका फेटाळून लावली तर त्यावर अजून पुनर्विचार याचिका(curative petition) दाखल करता येते आणि हीही याचिका जर सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली तर मग मात्र तिसरा पर्याय म्हणजे ३४२अ नुसार राज्य सरकारला मागील गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करून राज्यपालांना विनंती करावी लागेल त्यांनतर राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे अहवाल देतील आणि राष्ट्रपतीची इच्छा असेल तर केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे अहवाल देतील तिथे जर मराठा समाज मागास ठरला गेला तरच त्यानंतर तो अहवाल संसदेकडे जाईल आणि मग कायद्याद्वारे मराठा समाजाचा अनुसूचित जनजातीमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो, अशी माहीती त्यांनी दिली. त्यामुळे याच मार्गाने जाऊन आरक्षण मिळवून देण्याचा खा. संभाजीराजे छत्रपतींचा विचार दिसतोय.

तर संभाजीराजेंच्या या भुमिकेवर निवृत्त न्या. बी. जी. कोळसे पाटील यांनी प्रतिक्रिया देतांना संभाजीराजेंच्या तीन मागण्या ह्या लहान बाळाच्या मागण्या आहेत असं म्हटलं आहे.

ते पुढे असेही म्हणाले की, रिव्ह्यू पिटीशन करा, क्युरॅटीव्ह पिटीशन करा असं म्हटल्याने काहीही साध्य होणार नाही कारण ज्या न्यायाधीशांनी निर्णय दिलाय त्यांच्याकडेच हे जाईल. तेंव्हा ते स्वतःचाच निर्णय कसा काय बदलतील? असेही त्यांनी म्हटले आहे. तर दुसरीकडे संभाजीराजेंनी घेतलेल्या बैठकीनंतर प्रकाश आंबेडकरांनी आरक्षणाचा प्रश्न हा राजसत्तेशिवाय मार्गी लागणार नाही असे म्हटले आहे. याचा विचार करून संभाजीराजेंकडून कदाचित भविष्यात राजकिय पक्षाची घोषणाही केली जाऊ शकते आणि असे जर झाले तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ उडेल. त्यातून अनेक आरोप-प्रत्यारोप होतील. मग त्यातून आरक्षणाचा प्रश्न कितपत मार्गी लागेल? हा प्रश्नच आहे. असो त्यावर आताच बोलणं योग्य होणार नाही. सध्या राज्य सरकारने इडब्ल्युएस आरक्षण मराठा समाजासाठी देऊ केल्याचही समजतयं. समाजाला शांत ठेवण हेही एक त्यामागचं कारण असू शकते. खरं म्हणजे सरकारपुढे याशिवाय दुसरा पर्याय सध्या तरी नव्हता.

मराठा आरक्षण

एकंदरीतच वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये राजसत्ता उपभोगलेल्या, कारखानदारी, बँका हातात असलेल्या मोजक्या श्रीमंत मराठा लोकांमुळे सामान्य गरीब मराठा हा भरडल्या जात आहे. मराठा समाज मागसलेला आहे आणि त्यांना आरक्षणाची गरज आहे. पण सततच्या राजकिय कुरघोड्या करत समाजावर दुर्लक्ष करणाऱ्या दहा टक्के लोकांमुळे नव्वद टक्के लोकांना मागसलेपण सिद्ध करण्यात अपयश येत आहे.

यातून वेळोवेळी निर्माण होणारी परस्थिती, त्या-त्या सरकारने आरक्षणाचे समाजाला दाखवलेले गाजर, कायद्यातील बारकावे, न्यायलयातील याचिका, सुनावण्या आणि निर्णय, राज्य आणि केंद्र सरकारचा अपुरे सहकार्य, मराठा समाजातील नेत्यांची मतमतांतरे यातून समाजाला आरक्षण केंव्हा मिळेल? कसे मिळेल? किती मिळेल? मिळाले तर टिकेल का? आणि मुळात मिळेलच की नाही? असे असंख्य प्रश्न मराठा बांधवांच्या मनात निर्माण झाले आहेत. आता या सर्व प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काळातच आपल्याला मिळतील यात काही शंकाच नाही.

– वैभव उत्तम जाधव  एम.ए (राज्यशास्त्र)
रा.सोमठाणा ता.वसमत जि.हिंगोली.
मो. ७७९८०४६९६८

===

आमचे ईतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक | इंस्टाग्राम | Copyright© yuvakatta.com | All Rights Reserved.

हेही वाचा: या भारतीय सैनिकाला पाकिस्तानचा आर्मी चीफ बनण्याची ऑफर जिन्नाने दिली होती..!

बाबरी मशीदीखाली मंदिर असल्याचा दावा या मुस्लीम पुरातत्वशास्त्रज्ञाने छाती ठोकून केला होता..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here