आमचे सर्व लेख व व्हिडिओ मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक|इंस्टाग्राम
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीसुद्धा या न्यायाधीशाचा निर्णय बदलू शकल्या नव्हत्या…!
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीशिवाय भारतीय राजकारणाचा इतिहास पूर्ण होऊ शकत नाही. भारतातील बर्‍याच ऐतिहासिक घटना इंदिरा गांधींच्या आजूबाजूला फिरत असतात. इंदिराजी भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या आणि त्यांच्या कार्यकाळात अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले गेले. त्याच वेळी असे काही निर्णय त्यांच्याकडून घेण्यात आले होते, ज्यामुळे त्यांना न्यायालयातही जावे लागले.
तसे, पंतप्रधानांना कोर्टात बोलविणे आणि तासनतास विचारपूस करणे ही एक मोठी बाब आहे. यावेळी सर्वात जास्त दबाव न्यायाधीशांवर असतो.
चला, या लेखातून त्या निर्भय न्यायाधीशाबद्दल जाणून घेऊया ज्यांनी इंदिरा गांधींविरूद्ध भारतीय राजकारणाचा सर्वात मोठा निर्णय दिला.
१२ जून १९७५
१२ जून १९७५ हा ऐतिहासिक दिवस ठरलेला जेव्हा इंदिरा गांधींविरोधात अलाहाबाद कोर्टात निकाल सुनावण्यात आलेला. एकीकडे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि दुसर्‍या बाजूला राजनारायण होते. १९७१च्या रायबरेली निवडणुकीत त्यांचा इंदिरा गांधीं विरुद्ध पराभव झालेला.
तेव्हा त्यांनी इंदिरा गांधींच्या या विजयाला अलाहाबाद कोर्टात आव्हान दिले. जगमोहनलाल सिन्हा त्यावेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. असं म्हणतात की या निर्णयाआधीच त्यांच्यावर खूप दबाव टाकण्यात आला होता, परंतु ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिलेले.
१२ मे १९२० रोजी जन्मलेले जगमोहनलाल सिन्हा दृढ निश्चयाचे पुरस्कर्ते म्हणून ओळखले जायचे. १९७० मध्ये त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे उच्च न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. न्यायाधीश जगमोहन यांच्या जीवनातील इंदिरा गांधींची केस हे सर्वात मोठे प्रकरण होते.
जगमोहनलाल सिन्हा हे त्यांच्या काळातील कठोर न्यायाधीश मानले जातात. असं म्हणतात की इंदिरा गांधी यांच कोर्टात आगमन होण्यापूर्वी त्यांनी कोर्टात उपस्थित सर्वांना ‘इंदिरा गांधींच्या आगमनावर कोणीही उभे राहू नये’ असा आदेश दिला होता. कोर्टाची अशी परंपरा आहे की जेव्हा न्यायाधीश आत प्रवेश करतात फक्त तेव्हाच प्रत्येकाने उभे रहावे लागते.
असे म्हटले जाते की जेव्हा इंदिरा गांधींनी कोर्टात प्रवेश केला तेव्हा त्यांचा वकील एस.सी. खरे वगळता इतर कोणीही त्यांच्या सन्मानार्थ उभे राहिले नाही. एससी खरे देखील पूर्ण उभे राहिले नव्हते. इंदिरा गांधींना फक्त खुर्ची देण्यात आली होती जेणेकरून त्या साक्ष देऊ शकतील.
देण्यात आलेले अमिष!
जुने संदर्भ मिळतात त्यातून समजले की जगमोहनलाल कठोर स्वभावाचे आणि निर्भय न्यायाधीश होते. त्यांना तेव्हा इंदिरा गांधींच्या बाजूने निकाल देण्याचे आमिष दाखविण्यात आलेले.
असे म्हटले जाते की इंदिरा गांधी यांचे वैयक्तिक डॉक्टर माथूर हे न्यायाधीश जगमोहनलाल यांचे नातेवाईक होते,
त्यांनी पंतप्रधानांच्या बाजूने निर्णय सुनावला तर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश केले जाईल असा प्रस्ताव घेऊन त्यांच्याकडे संपर्क साधलेला. पण, न्यायाधीश जगमोहनलाल यांनी त्यांचे ऐकले नाही.
त्यांनी खोलीतच स्वतःला कुलूप लावले घेतले आणि घरातील सदस्यांना सांगितले होते की, “जो कोणी येईल त्यांना सांगा की मी उज्जैनला गेलो आहे.” त्यांच्यावर अनेक मार्गांनी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु ते इंदिरा गांधींच्या समोर झुकले नाही.
असं म्हणतात की कोर्टाचा निर्णय अगोदर जाणून घेण्यासाठी एका इंटेलिजेंस ब्युरोच्या अधिकाऱ्याला न्यायाधीश जगमोहनलाल यांच्या मागे ठेवण्यात आलं होतं. पण, जगमोहनलाल काही कमी नव्हते, त्यांनी इंदिरा गांधींचा निर्णय स्वतःच्या घरात टाइप केला आणि तो टाइप होईपर्यंत टायपिस्टला घरी जाऊ दिले नाही.
निकालाच्या दिवशी न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा थेट खोली क्रमांक २४ वर जाऊन पेशकार यांना म्हणाले की, जेव्हा राजनारायण यांच्या निवडणूक याचिकेवर निर्णय जाहीर होईल तेव्हा खोलीतील कोणीही टाळ्या वाजवणार नाही.
कोणत्या प्रकरणांमध्ये इंदिरा गांधींना दोषी ठरविण्यात आले?
निवडणुकीत अनुचित मार्ग अवलंबल्याबद्दल न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना दोन बाबतीत दोषी ठरवले होते. पहिली गोष्ट म्हणजे इंदिरा गांधी यांनी आपल्या सचिवालयात काम करणारे यशपाल कपूर यांना त्यांचे निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून नेमले होते, जे अजूनही सरकारी पदांवर कार्यरत आहेत. त्याच वेळी, दुसरे म्हणजे त्यांनी सरकारी पैशांनी लाउडस्पीकर आणि शामियाने यांची व्यवस्था केली होती.
त्याचवेळी न्यायाधीश जगमोहनलाल यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आणि पुढचे ६ महिने कोणत्याही सरकारी पदाचा कार्यभार सांभाळण्यास व निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली.
आमचे ईतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक | इंस्टाग्राम | Copyright© yuvakatta.com | All Rights Reserved.
