गेल्या दोन दिवसापासून महाराष्ट्राच्या राजकरणात मोठी उलथा पालथ झालीय. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील तब्बल 40 आमदार फोडून शिवसेनेविरुद्ध बंड पुकारलं आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर बीजेपीशी पुन्हा युती करून सरकार स्थापन करा, अशी मागणीच शिंदेनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती.
यावर उद्धव ठाकरेंनी काहीही ठोक असं उत्तर न दिल्यामुळे आता एकनाथ शिंदे मोठ पाउल उचलण्याच्या तयारीत आहेत. शिंदेसोबत शिवसेनेचा मोठा गट असल्यामुळे आपणच खरी शिवसेना आहोत, असा दावा शिंदेनी केलाय. आणि आम्ही खरी शिवसेना असल्यामुळे शिवसेनचे चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ आम्हालाच मिळायला हवा असं म्हणत शिंदेनी बाणावर आपला दावा ठोकलाय.
पण खरंच असं एखाद्या गटाने पक्षात राहूनच पक्षावर दावा ठोकता येतो का? या दाव्याच पुढे काय होणार? नक्की याची कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे हेच या लेखातून आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत..
बंडाचं निशाण फडकावल्यानंतर एकनाथ शिंदेंकडे जाणाऱ्या आमदारांची संख्या वाढतानाच दिसत आहे. आज आणखी काही आमदार शिंदे गटाला जाऊन मिळाले आहेत. शिंदे यांच्यासोबत सध्या 40 च्या वर आमदारांची संख्या आहे. हे सगळं सुरु असताना ‘मूळ पक्ष’ म्हणून दर्जा मिळवण्याचेही एकनाथ शिंदे यांच्याकडून प्रयत्न सुरु करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेनेचा ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे हे कायदेशीर लढाई लढवतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शिवसेनेचे दोन तृतीयांश आमदार शिंदेंच्या गोटात असल्याची माहिती समोर येत आहे. ‘मूळ पक्ष’ म्हणून दर्जा मिळवण्याचेही एकनाथ शिंदेंचे प्रयत्न आहेत, अशी माहिती आहे. यासाठी भाजपची टीम मदत करत असल्याची देखील माहिती आहे. आपला गट हीच खरी शिवसेना असा दावा एकनाथ शिंदे विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्र पाठवून करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पत्र सादर केल्यानंतर शिंदे सत्तास्थापनेचा दावा करतील अशी माहिती मिळतेय.
राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी सांगितलं की, विधिमंडळात पक्षात फूट पडण्यासाठी दोन तृतीअंश आमदार त्या गटाकडे असणं आवश्यक असतं. तसं मूळ पक्षावर दावा करण्यासाठी त्यांच्या पॅरेन्ट्स पार्टीमध्ये फुट पडायला हवी. यामध्ये ऑफिस बेरर, पक्षाचे प्रतिनिधी, लोक प्रतिनिधी यामध्ये फुट झाली असेल तर त्या पक्षाचं नाव, पक्षाचं चिन्ह तुम्हाला मिळू शकतं. यामध्ये रवी नायक केसमध्ये सुप्रीम कोर्टानं बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. फक्त विधिमंडळ पक्षात नाही तर मूळ पक्षात फुट पडायला हवी तरच पक्षाच्या अधिकृत नावावर आणि चिन्हावर दावा करता येऊ शकतो.
ही फुट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे मूळ पक्ष आमचा आहे याच्यासाठी जावं लागतं. त्यावर आयोग काय देतो त्यावर न्यायालयात लढाई जाऊ शकते. ही प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे. पक्षाचं अधिकृत चिन्ह आणि नाव हवं असेल तर ऑफिस बेरर, पक्षाचे प्रतिनिधी, लोक प्रतिनिधीबाबत दोन तृतीअंशचा कोटा पूर्ण करावा लागेल. हे नाही झालं तर मूळ गट कितीही छोटा असला आणि बाहेर पडलेला गट कितीही मोठा असला तरी पक्षाचं नाव आणि चिन्हं मूळ गटाकडेच राहतं.
काय आहे कायदेशीर प्रक्रिया? घटनेत नेमकं काय?
या सर्व गोष्टीवर घटना तज्ञ सांगतात की, शिंदे गटांकडे किती सभासद आहेत हे आधी सिद्ध करावं लागेल. आता तरी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला कुठलाही कायदेशीर आधार नाही. त्यांना आधी इथं येऊन 37 सदस्य त्यांच्याकडे आहेत हे सिद्ध करावं लागेल. म्हणून सध्या तरी आता जो शिवसेना पक्ष आहे तोच शिवसेना आहे.
या सगळ्या गोष्टी सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात. आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतात. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र करण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतात. हे जर तिथं अपात्र ठरले तर विषयच संपतो. जर 37 लोकं आले तर त्यांना चिन्ह मिळवावं लागेल. मग खरी लढाई चालू होईल. राष्ट्रपती राजवट लावायची का नाही? मुख्यमंत्री कोण होणार? यात काही भांडणं झाली तर मात्र सुप्रीम कोर्टाकडे निर्णय जाईल.
==
आमचे ईतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा : फेसबुक |युट्यूब| Copyright© yuvakatta.com | All Rights Reserved.
हे पण अवश्य वाचा :