भारतात पक्षीय राजकारणाला पक्षांतराची किड लागली असुन बदलत्या काळानुसार आजचे राजकिय नेतृत्व स्वार्थी आणि संधीसाधु वृत्तीचे बनले आहे. सत्येचा हव्यास, पदाची लालसा आणि आर्थिक मिळकत एवढ्यासाठीच राजकारणी धडपडतांना दिसत आहेत. सत्येच्या राजकारणात न्हाऊन निघण्यासाठी पक्षाची ध्येयधोरणे, विचारसरणी, निष्ठा, कार्यकर्त्यांचे प्रेम आणि विश्वास इ.बाबींचा त्याग करणं त्यांच्यासाठी शुल्लक बाब बनली आहे.

खऱ्या अर्थाने पक्षांतराचे मुळ पैशात आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायत निवडणुक लढविण्यासाठी लाखों रुपये खर्च करावा लागतो तर मग विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुक लढविण्यासाठी किती खर्च केला जात असेल? याचा विचार सामान्य माणसाच्या बुध्दीच्या पलिकडचा आहे. त्यातही अलिकडच्या काळात तर पक्षांतराच्या नविन रुपाने जन्म घेतला आहे तो म्हणजे, एखाद्या पक्षातील राज्य विधीमंडळ किंवा संसद सदस्यांनी पक्षाविरुद्धच सामूहिक बंड पुकारत सत्तांतर घडवुन आणणे होय.

भारतीय संविधानाच्या ५२ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये इ.स. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्यात आला. ह्या कायद्यानुसार २/३ आमदार किंवा खासदार एखाद्या पक्षातून फुटुन बाहेर पडल्यास ती वैचारिक फुट माणली जाते. त्यामुळे त्यांच्यावर म्हणजे त्या आमदार किंवा खासदारांवर अपात्रतेची कुठलीही कारवाई करता येत नाही. सोबतच ज्यांच्याकडे २/३ संसद सदस्य किंवा राज्य विधिमंडळाचे सदस्य असतात तो मुळ पक्ष आणि ज्यांचाकडे १/३ सदस्य राहतील तो त्या पक्षाचा गट म्हणून ओळखला जातो. पण अलिकडेच्या चार-पाच वर्षात घडलेल्या घटना म्हणजे गोव्यासारख्या राज्यात विरोधी पक्षातील दहा आमदारांनी थेट सत्ताधारी पक्षात दाखल होणे असो, की कर्नाटकात चाललेला सत्तेचा पोरखेळ आणि त्यानंतर तिथे झालेला सत्ताबदल असो, की सध्या महाराष्ट्रात शिवसेना आमदारांच्या बंडामुळे निर्माण झालेला राजकिय पेच असो, या सर्व प्रकरणाच्या बाबतीत पैशाचा वापर, पदांची अमिशे आणि इतर कारवाईंच्या भितीच्या टांगत्या तलवारीचा वापर झाला की नाही? हे माहीत नसलं तरी, तो झालाच नाही! असे म्हणण्यास सुध्दा वाव उरत नाही. मोठ्या राज्यांचे सोडा पण गोव्या सारख्या छोट्या राज्यात मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांना २/३ सदस्य फोडणं तेवढसं अवघड नाहीय.

पक्षीय फुट

मग ती वैचारिकच फुट आहे, हे कशाच्या आधारावर मानावं? मुळात कुणीही कधीही जनहितासाठी बंड केल्याचे आजपर्यंत पाहण्यात आलं नाही, भविष्यातही तसं बंड पाहण्यात येण्याची शाश्वती नाही. आधार जरी वैचारिकतेचा असला तरी कुठलही बंड राजकीय कुरघोडी आणि स्वार्थापोटी झाल्याचे दिसून येते. जर अशी बंड पक्षाच्या आणि पक्षनेतृत्वाच्या अस्तित्व आणि अस्मितेलाच आव्हान देत असतील तर ते नैतिकदृष्ट्या योग्य नसून ते लोकशाहीची थट्टा करणार आहे. मग अशा परस्थितीत पक्षाध्यक्ष म्हणून पक्षनेतृत्वाकडे विषेश अधिकार नसतील, तर ते कितपत योग्य आहे, याचाही विचार पक्षांतर बंदी कायद्यात व्हायला हवा ना! त्यामुळे आता पक्षांतर बंदी कायद्यातही सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झालीय का? असा प्रश्न राजकीय अभ्यासकांच्या आणि विश्लेषकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधीत्व करीत नसलेल्या राजकीय पक्षीय पदाधिकारी आणि नेत्यांची परस्थिती सुध्दा यापेक्षा फारशी वेगळी नाही. एखाद्या पक्षात मोठं व्हायचं, मोठ्या पदावर पोहचायचं आणि दुसऱ्या पक्षात पक्षांतर करायचं आणि पुढे आपणच पक्ष बदलण्याचे खापर एखाद्या नेत्यावर किंवा पक्षाच्या कार्यपध्दतीवर फोडुन मोकळ सुध्दा व्हायचं हा स्वार्थी राजकारण्यांचा जणु काही फंडाच बनला आहे. पक्षाच्या जिवावर जगलेल्यांनी पक्षाला सोडुन देणे पक्षासाठी किती घातक आहे हे माहीत नाही पण नक्कीच ते लोकशाहीसाठी घातक आहे. कारण जो पक्षाशी प्रामाणिक राहत नाही तो उद्या जनतेशी, त्यांच्या प्रति असणाऱ्या कर्तव्यांशी प्रामाणिक राहिलच याची काय हमी आहे? या अनुषंगाने गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांंनी “पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना भविष्यातील दहा वर्षे कोणतीही निवडणुक लढविण्यास बंदी असली पाहिजे” असे मत व्यक्त केले आहे, त्यांचे हे मत योग्य आहे का नाही, त्यावर विचार केला गेला पाहिजे का नाही हा संशोधनाचा विषय आहे, त्यात आपल्याला पडायचे नाही. पण तरीही एकंदरीत पक्षांतरासारख्या विघातक प्रवृत्तीला कायदेशीर सुधारणांसह आळा घालण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे दिसुन येत आहे.

:- वैभव उत्तम जाधव
एम.ए.(राज्यशास्त्र)
मो.नं.७७९८०४६९६८
इ- मेल : [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here